सच दबाने वाले सरपंच पर खुद गिरी गाज, मौदा पंचायत में 19 लाख के गबन का सनसनीखेज पर्दाफाश! पत्रकारों को झूठे षड्यंत्र में फंसाने वाला सरपंच मनमोहन वैध अब खुद वित्तीय अनियमितताओं के दलदल में फंस चुका है, जांच में 19 लाख की रिकवरी तय।
नायक दर्पण/बालाघाट।
जिले की जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मौदा इन दिनों भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मिलीभगत के एक बड़े खेल को लेकर सुर्खियों में है। पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को ठिकाने लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच में सरपंच और सचिव द्वारा लगभग 19 लाख रुपये के भारी-भरकम गबन की पुष्टि हो चुकी है। खास बात यह है कि यही वही सरपंच है, जिसने कुछ महीने पहले सच की आवाज दबाने के लिए पत्रकारों को साजिश के तहत झूठे मामलों में फंसाने का कुत्सित प्रयास किया था। अब कर्मों का हिसाब सामने आ रहा है और भ्रष्टाचार की परतें उखड़ने लगी हैं।
19 लाख का गबन: जांच में खुली पोल
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ग्राम पंचायत मौदा के जागरूक ग्रामीणों और शिकायतकर्ता त्रिवेणी बनकर समेत 16 ग्रामीणों ने जनपद पंचायत किरनापुर में पंचायत स्तर पर हो रही वित्तीय अनियमितताओं की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रामीणों की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत किरनापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) ने एक उच्चस्तरीय जांच टीम का गठन किया।
जिले की जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मौदा इन दिनों भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मिलीभगत के एक बड़े खेल को लेकर सुर्खियों में है। पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को ठिकाने लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच में सरपंच और सचिव द्वारा लगभग 19 लाख रुपये के भारी-भरकम गबन की पुष्टि हो चुकी है। खास बात यह है कि यही वही सरपंच है, जिसने कुछ महीने पहले सच की आवाज दबाने के लिए पत्रकारों को साजिश के तहत झूठे मामलों में फंसाने का कुत्सित प्रयास किया था। अब कर्मों का हिसाब सामने आ रहा है और भ्रष्टाचार की परतें उखड़ने लगी हैं।
19 लाख का गबन: जांच में खुली पोल
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ग्राम पंचायत मौदा के जागरूक ग्रामीणों और शिकायतकर्ता त्रिवेणी बनकर समेत 16 ग्रामीणों ने जनपद पंचायत किरनापुर में पंचायत स्तर पर हो रही वित्तीय अनियमितताओं की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रामीणों की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत किरनापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) ने एक उच्चस्तरीय जांच टीम का गठन किया।
टीम द्वारा की गई निष्पक्ष और मैदानी जांच में सरपंच मनमोहन वैध और सचिव बेनीराम तैलासे की कार्यशैली की पोल खुल गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, पंचायत निधि में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार सत्य पाया गया। दोनों ने अपने पदीय कर्तव्यों का घोर दुरुपयोग करते हुए शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के करीब 19 लाख रुपये का गबन कर डाला। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अब प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।
सच की आवाज दबाने की रची थी साजिश
यह पूरा मामला केवल वित्तीय भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक सोची-समझी आपराधिक साजिश से भी जुड़े हैं। ग्रामीणों और जानकारों के बीच चर्चा है कि यही वही मौदा पंचायत का सरपंच मनमोहन वैध है, जिसने कुछ माह पूर्व अपने रसूख और पुलिस के साथ कथित मिलीभगत कर दो पत्रकारों को षड्यंत्र के तहत झूठे मामलों में फंसाया था।
उस दौरान तत्कालीन बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा के सामने यह झूठी कहानी गढ़ी गई थी कि ये पत्रकार सीएम हेल्पलाइन (181) में शिकायतें दर्ज कराते हैं और फिर उन्हें बंद करने की एवज में अवैध राशि की मांग करते हैं। सच्चाई यह थी कि सरपंच और सचिव द्वारा किए जा रहे घोटालों और भ्रष्टाचार को जब ये पत्रकार उजागर करने की तैयारी कर रहे थे, तो उनके मुंह को बंद करने के लिए यह गंदा षड्यंत्र रचा गया था। आज वक्त का पहिया घूमा है, और भ्रष्टाचार का वही काला सच खुद सरपंच के गले की फांस बन गया है।
अब जिला पंचायत सीईओ के पाले में गेंद
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शिकायत और जांच का दौर पूरा होने के बाद अब जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के पास पहुंच चुका है। प्रतिवेदन में गबन और वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होने के बाद अब पूरे जिले की निगाहें जिला पंचायत प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
सवाल यह उठ रहा है कि क्या जिला सीईओ इस मामले में महज रिकवरी (राशि वसूली) तक औपचारिकता निभाकर इतिश्री कर लेंगे, या फिर भ्रष्ट सरपंच मनमोहन वैध और सचिव के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा? जनता और ग्रामीणों की मांग है कि सरपंच मनमोहन वैध को तत्काल प्रभाव से उसके पद से पृथक किया जाए और इस वित्तीय घोटाले तथा षड्यंत्र के लिए दोनों पर आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर जेल भेजा जाए।
न्याय के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी
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ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दे दी है कि यदि जिला पंचायत प्रशासन ने इस गंभीर मामले में लीपापोती करने की कोशिश की या दोषियों को बचाने का प्रयास किया, तो वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। शिकायतकर्ता त्रिवेणी बनकर और अन्य 16 ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते जिला पंचायत सीईओ द्वारा कठोर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे न्याय के लिए सीधे माननीय उच्च न्यायालय (High Court) का रुख करेंगे।
मौदा पंचायत का यह मामला प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब देखना यह है कि खाकी और खादी की आड़ में पनपने वाले भ्रष्टाचार पर जिला प्रशासन कितना सख्त हथौड़ा चलाता है।
सच की आवाज दबाने की रची थी साजिश
यह पूरा मामला केवल वित्तीय भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक सोची-समझी आपराधिक साजिश से भी जुड़े हैं। ग्रामीणों और जानकारों के बीच चर्चा है कि यही वही मौदा पंचायत का सरपंच मनमोहन वैध है, जिसने कुछ माह पूर्व अपने रसूख और पुलिस के साथ कथित मिलीभगत कर दो पत्रकारों को षड्यंत्र के तहत झूठे मामलों में फंसाया था।
उस दौरान तत्कालीन बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा के सामने यह झूठी कहानी गढ़ी गई थी कि ये पत्रकार सीएम हेल्पलाइन (181) में शिकायतें दर्ज कराते हैं और फिर उन्हें बंद करने की एवज में अवैध राशि की मांग करते हैं। सच्चाई यह थी कि सरपंच और सचिव द्वारा किए जा रहे घोटालों और भ्रष्टाचार को जब ये पत्रकार उजागर करने की तैयारी कर रहे थे, तो उनके मुंह को बंद करने के लिए यह गंदा षड्यंत्र रचा गया था। आज वक्त का पहिया घूमा है, और भ्रष्टाचार का वही काला सच खुद सरपंच के गले की फांस बन गया है।
अब जिला पंचायत सीईओ के पाले में गेंद
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शिकायत और जांच का दौर पूरा होने के बाद अब जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के पास पहुंच चुका है। प्रतिवेदन में गबन और वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होने के बाद अब पूरे जिले की निगाहें जिला पंचायत प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
सवाल यह उठ रहा है कि क्या जिला सीईओ इस मामले में महज रिकवरी (राशि वसूली) तक औपचारिकता निभाकर इतिश्री कर लेंगे, या फिर भ्रष्ट सरपंच मनमोहन वैध और सचिव के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा? जनता और ग्रामीणों की मांग है कि सरपंच मनमोहन वैध को तत्काल प्रभाव से उसके पद से पृथक किया जाए और इस वित्तीय घोटाले तथा षड्यंत्र के लिए दोनों पर आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर जेल भेजा जाए।
न्याय के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी
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ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दे दी है कि यदि जिला पंचायत प्रशासन ने इस गंभीर मामले में लीपापोती करने की कोशिश की या दोषियों को बचाने का प्रयास किया, तो वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। शिकायतकर्ता त्रिवेणी बनकर और अन्य 16 ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते जिला पंचायत सीईओ द्वारा कठोर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे न्याय के लिए सीधे माननीय उच्च न्यायालय (High Court) का रुख करेंगे।
मौदा पंचायत का यह मामला प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब देखना यह है कि खाकी और खादी की आड़ में पनपने वाले भ्रष्टाचार पर जिला प्रशासन कितना सख्त हथौड़ा चलाता है।