एक पंचायत पर 9 साल का कब्जा… सचिव सुरेश सौलखे को किसकी छत्रछाया में ट्रांसफर से मिली छूट? प्रशासन की नाकामी या किसी प्रभावशाली का संरक्षण?

​मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट और कड़े प्रशासनिक निर्देश हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद मैदानी कर्मचारियों और पंचायत सचिवों का प्रशासनिक फेरबदल (स्थानांतरण) किया जाना अनिवार्य है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार पर लगाम कस सके। विभागीय जानकार और सूत्र बताते हैं कि जिले में कई ऐसे ईमानदार और मैदानी सचिव हैं, जिनका तबादला महज 6 महीने से लेकर एक साल के भीतर ही कर दिया जाता है।
​लेकिन गड़दा पंचायत के सचिव सुरेश सौलखे के मामले में यह नियम जैसे बने ही न हों। वर्ष 2017 से लगातार एक ही ग्राम पंचायत में जमे रहने के बावजूद जिला प्रशासन और जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की इस पर नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या जिला प्रशासन ने इस मामले में आंखें मूंद रखी हैं या फिर किसी गहरी मिलीभगत के चलते इस प्रकरण की इतिश्री कर दी गई? यह सवाल अब आम जनता और जागरूक नागरिकों के जेहन में सबसे बड़ा रोष बनकर उभर रहा है।

​प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे तीखे सवाल
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​एक ही पंचायत में नौ-नौ साल तक टिके रहना इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि स्थानीय स्तर पर सचिव के ताने-बाने कितने मजबूत हैं। जब कोई कर्मचारी एक ही स्थान पर लंबे समय तक पदस्थ रहता है, तो वहां प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर होने लगता है और सांठगांठ का दौर शुरू हो जाता है। गड़दा पंचायत के स्थानीय ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि आखिर किस राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण के बल पर सचिव सुरेश सौलखे सारे नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं।
​यदि समय रहते जिला प्रशासन ने ऐसे अमर्यादित और लंबे समय से जमे अधिकारियों-कर्मचारियों पर नकेल नहीं कसी, तो शासन की योजनाओं और आम जनता के विश्वास दोनों को करारा झटका लगेगा।

​अगले अंक में होगा बड़ा खुलासा
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​ग्राम पंचायत गड़दा में पिछले 9 वर्षों के दौरान विकास कार्यों के नाम पर किस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और कितना भ्रष्टाचार फैलाया गया है, इसके पुख्ता दस्तावेज और आंकड़े हमारे पास सुरक्षित हैं।
​हमारे अगले अंक में हम सिलसिलेवार तरीके से खुलासा करेंगे कि ग्राम पंचायत गड़दा में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और इस पूरे खेल में कौन-कौन से अधिकारी परोक्ष रूप से शामिल हैं।