बेलगांव घोटाला: सचिव की लूट पर प्रशासन की चुप्पी क्यों? क्या अफसरों की मिलीभगत से पल रहा भ्रष्टाचार?
नायक दर्पण/बालाघाट।
ग्राम पंचायत बेलगांव जनपद किरनापुर में सचिव कैलाश गजभिए द्वारा अपने भाई के नाम से फर्जी बिलों के जरिए सरकारी पैसों की लूट का मामला अब सिर्फ एक कर्मचारी की करतूत नहीं रह गया है। अब सवाल उन अधिकारियों से है जो इस पूरे खेल को देख-सुनकर भी मुंह बंद किए बैठे हैं।
जनपद पंचायत किरनापुर के आला अधिकारी और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों पर अब उंगलियां उठने लगी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपये के इस वित्तीय घोटाले की जानकारी लंबे समय से ऊपर तक पहुंच चुकी है, फिर भी न तो सचिव का निलंबन हुआ, न कोई जांच दल गठित हुआ और न ही भाई के नाम से निकाले गए पैसों की रिकवरी की कोई कवायद शुरू हुई।
प्रशासन की कुंभकर्णी नींद या जानबूझकर आंखें मूंदना?
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ग्रामीणों कि माने तो जब मौदा पंचायत में भी यही सचिव अपने भाई को ठेकेदार बनाकर पैसा खींच रहा था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बेलगांव में वही खेल दोहराया जा रहा है। सवाल यह है कि जनपद पंचायत के सीईओ, परियोजना अधिकारी और जिला पंचायत बालाघाट के अधिकारी इस मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या इतने बड़े वित्तीय अनियमितता के बावजूद भी इन्हें सिर्फ जांच चल रही है का खोखला जवाब देना काफी है?
क्षेत्र के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि अगर प्रशासन वाकई ईमानदार होता तो सचिव कैलाश गजभिए के खिलाफ बहुत पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी होती। नियम साफ हैं परिजनों के नाम बिल नहीं लग सकते। फिर भी बार-बार सचिव कैलाश गजभिए को अलग-अलग पंचायतों में तैनात कर और हर जगह वही भाई-भतीजावाद और पैसा लूटने का खेल चल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं संरक्षण का हाथ जरूर काम कर रहा है।
जनता का सब्र जवाब दे रहा है
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बेलगांव और मौदा के ग्रामीण अब सीधे चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जिला कलेक्टर, सीईओ जनपद और जिला पंचायत और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने अगले कुछ दिनों में कैलाश गजभिए का तत्काल निलंबन, उसके भाई के नाम से निकाले गए पूरे पैसे की रिकवरी और आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। सड़क जाम, धरना और प्रशासनिक कार्यालयों के सामने प्रदर्शन की तैयारी भी शुरू हो गई है।
अब देखना यह है कि प्रशासन समाचार प्रकाशित के बाद भी सोता रहेगा या फिर इस भ्रष्टाचार के सौदागर और उसके संरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा। बेलगांव का मामला अब सिर्फ एक सचिव का नहीं, बल्कि पूरे पंचायती राज तंत्र की साख का सवाल बन चुका है।
ग्रामीणों कि माने तो जब मौदा पंचायत में भी यही सचिव अपने भाई को ठेकेदार बनाकर पैसा खींच रहा था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बेलगांव में वही खेल दोहराया जा रहा है। सवाल यह है कि जनपद पंचायत के सीईओ, परियोजना अधिकारी और जिला पंचायत बालाघाट के अधिकारी इस मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या इतने बड़े वित्तीय अनियमितता के बावजूद भी इन्हें सिर्फ जांच चल रही है का खोखला जवाब देना काफी है?
क्षेत्र के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि अगर प्रशासन वाकई ईमानदार होता तो सचिव कैलाश गजभिए के खिलाफ बहुत पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी होती। नियम साफ हैं परिजनों के नाम बिल नहीं लग सकते। फिर भी बार-बार सचिव कैलाश गजभिए को अलग-अलग पंचायतों में तैनात कर और हर जगह वही भाई-भतीजावाद और पैसा लूटने का खेल चल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं संरक्षण का हाथ जरूर काम कर रहा है।
जनता का सब्र जवाब दे रहा है
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बेलगांव और मौदा के ग्रामीण अब सीधे चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जिला कलेक्टर, सीईओ जनपद और जिला पंचायत और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने अगले कुछ दिनों में कैलाश गजभिए का तत्काल निलंबन, उसके भाई के नाम से निकाले गए पूरे पैसे की रिकवरी और आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। सड़क जाम, धरना और प्रशासनिक कार्यालयों के सामने प्रदर्शन की तैयारी भी शुरू हो गई है।
अब देखना यह है कि प्रशासन समाचार प्रकाशित के बाद भी सोता रहेगा या फिर इस भ्रष्टाचार के सौदागर और उसके संरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा। बेलगांव का मामला अब सिर्फ एक सचिव का नहीं, बल्कि पूरे पंचायती राज तंत्र की साख का सवाल बन चुका है।