गांव की गलियां अब भी अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के नाम पर लाखों के बिलों का भुगतान.....जनपद के जिम्मेदारों के संरक्षण पर लूटा जा रहा सरकारी धन....कमीशनखोरी का तमाशा....क्या जिला प्रशासन संज्ञान लेगा...!

पंचायत स्तर पर सरकारी राशि के भुगतान में नियमों की अनदेखी की गई और जिम्मेदारों की मिलीभगत से ऐसे कार्यों के बिलों का भुगतान कराया गया जिनका लाभ ग्रामीणों को धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि स्ट्रीट लाइट के नाम पर लाखों रुपये खर्च हुए हैं, तो गांव आज भी अंधेरे में क्यों है? क्या भुगतान से पहले अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्य का सत्यापन किया था...? यदि सत्यापन हुआ था तो उसकी रिपोर्ट में क्या पाया गया...? और यदि लाइटें लगी थीं तो वर्तमान में वे बंद क्यों हैं...?
ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी राशि खर्च करने के बजाय यदि केवल कागजों पर काम दिखाकर भुगतान की व्यवस्था चल रही है, तो यह जनता के साथ सीधा छल है। अब ग्रामीण पूरे मामले की दस्तावेजी जांच, स्थल सत्यापन और भुगतान रिकॉर्ड की जांच की मांग कर रहे हैं।
मामला सिर्फ स्ट्रीट लाइट का नहीं बल्कि पंचायतों में सरकारी धन के उपयोग और निगरानी व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी है। संबंधित जिम्मेदारों से राशि की वसूली के साथ नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में सिर्फ कागजी जांच करता है या बाम्हनबाड़ा की गलियों में उतरकर सरकारी खर्च और वास्तविक काम का मिलान भी करता है।