बाबू की कारस्तानी पर अब तक खामोशी...खानापूर्ति से सरकारी राशि पर डाका...नियमों की उड़ाई धज्जियाँ...भुगतान पूरा जिम्मेदारो की चुप्पी सवालों में...!
सिवनी नायक दर्पण
खरीदी में मनमानी दस्तावेजों में नियम और जमीन पर लूट
शिकायत जिला पंचायत तक पहुँची, पर कार्रवाई का इंतजार.. बाबू के इशारे पर चला खरीद का खेल... मामला जनपद पंचायत सिवनी में पोर्टल के माध्यम से की गई सामग्री खरीदी में अनियमितताओं का चर्चा बना हुआ है। दस्तावेजों के आधार पर सामने आए तथ्यों से संकेत मिलते हैं कि खरीदी प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर बाजार दर से कई गुना अधिक कीमत पर सामग्री खरीदी गई। खरीदी प्रक्रिया में तुलनात्मक दर परीक्षण गुणवत्ता जांच और पारदर्शिता जैसे अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया गया। औपचारिक रूप से तीन फर्मों के कोटेशन दर्शाए गए लेकिन वास्तविक खरीदी चहेते विक्रेता से किया गया।
जिन सामग्रियों की कीमत बाजार में कम है, उन्हें अधिक दरों पर खरीदा गया। इससे सरकारी खजाने को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई।शिकायत जिला पंचायत स्तर तक पहुँच चुकी है। अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई न होना चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या यह केवल प्रशासनिक ढिलाई है या फिर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।यदि निष्पक्ष जांच होती है तो खरीदी प्रक्रिया में हुए संभावित गड़बड़ी और जिम्मेदारों की भूमिका स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल जनपद पंचायत में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग यह जानना चाहते हैं कि सरकारी राशि से जुड़े इस मामले में कार्रवाई कब और किस पर होगी। बने रहिये नायक दर्पण के साथ...!
खरीदी में मनमानी दस्तावेजों में नियम और जमीन पर लूट
शिकायत जिला पंचायत तक पहुँची, पर कार्रवाई का इंतजार.. बाबू के इशारे पर चला खरीद का खेल... मामला जनपद पंचायत सिवनी में पोर्टल के माध्यम से की गई सामग्री खरीदी में अनियमितताओं का चर्चा बना हुआ है। दस्तावेजों के आधार पर सामने आए तथ्यों से संकेत मिलते हैं कि खरीदी प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर बाजार दर से कई गुना अधिक कीमत पर सामग्री खरीदी गई। खरीदी प्रक्रिया में तुलनात्मक दर परीक्षण गुणवत्ता जांच और पारदर्शिता जैसे अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया गया। औपचारिक रूप से तीन फर्मों के कोटेशन दर्शाए गए लेकिन वास्तविक खरीदी चहेते विक्रेता से किया गया।
जिन सामग्रियों की कीमत बाजार में कम है, उन्हें अधिक दरों पर खरीदा गया। इससे सरकारी खजाने को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई।शिकायत जिला पंचायत स्तर तक पहुँच चुकी है। अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई न होना चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या यह केवल प्रशासनिक ढिलाई है या फिर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।यदि निष्पक्ष जांच होती है तो खरीदी प्रक्रिया में हुए संभावित गड़बड़ी और जिम्मेदारों की भूमिका स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल जनपद पंचायत में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग यह जानना चाहते हैं कि सरकारी राशि से जुड़े इस मामले में कार्रवाई कब और किस पर होगी। बने रहिये नायक दर्पण के साथ...!
