चौकीदार, सफाईकर्मी व पंप चालकों को आज तक नहीं मिला कर्मचारी का दर्जा
सिवनी नायक दर्पण
जिला पंचायत सिवनी के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में वर्षों से कार्यरत चौकीदार, स्वच्छता/सफाईकर्मी एवं पंप चालकों की दयनीय स्थिति एक बार फिर सामने आई है।आउटसोर्स, अस्थायी एवं अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, म.प्र. द्वारा पंचायत राज संचालनालय, भोपाल के आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारियों को शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा, नियमित सेवा-शर्तें एवं न्यूनतम वेतन प्रदान करने की मांग की गई है।संयुक्त मोर्चा ने पत्र में उल्लेख किया है कि विभागीय आदेशों के बावजूद ग्राम पंचायतों में कार्यरत ये कर्मचारी वर्षों से बेहद कम 1500 से 2500 रुपये मासिक मानदेय पर काम करने को मजबूर हैं। न तो इनकी सेवा-शर्तें तय हैं और न ही इन्हें ईपीएफ, ईएसआई, पेंशन, बीमा, अवकाश जैसी मूलभूत सुविधाएँ मिल रही हैं।पत्र में यह भी कहा गया है कि यह स्थिति न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 एवं श्रम कानूनों का सीधा उल्लंघन है। आर्थिक तंगी के कारण कर्मचारी अपने परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं।संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत चौकीदार, सफाईकर्मी व पंप चालकों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। स्पष्ट सेवा-शर्तें एवं नियमावली जारी की जाए।मानदेय के स्थान पर न्यूनतम वेतनमान लागू किया जाए।वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए।मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी आंदोलन एवं संघर्ष के लिए बाध्य होंगे।
जिला पंचायत सिवनी के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में वर्षों से कार्यरत चौकीदार, स्वच्छता/सफाईकर्मी एवं पंप चालकों की दयनीय स्थिति एक बार फिर सामने आई है।आउटसोर्स, अस्थायी एवं अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, म.प्र. द्वारा पंचायत राज संचालनालय, भोपाल के आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारियों को शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा, नियमित सेवा-शर्तें एवं न्यूनतम वेतन प्रदान करने की मांग की गई है।संयुक्त मोर्चा ने पत्र में उल्लेख किया है कि विभागीय आदेशों के बावजूद ग्राम पंचायतों में कार्यरत ये कर्मचारी वर्षों से बेहद कम 1500 से 2500 रुपये मासिक मानदेय पर काम करने को मजबूर हैं। न तो इनकी सेवा-शर्तें तय हैं और न ही इन्हें ईपीएफ, ईएसआई, पेंशन, बीमा, अवकाश जैसी मूलभूत सुविधाएँ मिल रही हैं।पत्र में यह भी कहा गया है कि यह स्थिति न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 एवं श्रम कानूनों का सीधा उल्लंघन है। आर्थिक तंगी के कारण कर्मचारी अपने परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं।संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत चौकीदार, सफाईकर्मी व पंप चालकों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। स्पष्ट सेवा-शर्तें एवं नियमावली जारी की जाए।मानदेय के स्थान पर न्यूनतम वेतनमान लागू किया जाए।वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए।मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी आंदोलन एवं संघर्ष के लिए बाध्य होंगे।